सर्वोच्चमा प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफ– सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने आमप्रचलन नियन्त्रण हुनुपर्छ (पूर्णपाठसहित)

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अदालतको अवहेलनाविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेका छन् । बिहीबार आफैँ उपस्थित भएर ओलीले लिखित जवाफ पेस गरेका हुन् । उनले अदालतको अवहेलना नगरेको भन्दै मुद्दा खारेज गर्न अनुरोधसमेत गरेका छन् । 

ओलीले सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने आमप्रचलन रहेको भन्दै त्यसलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने औँल्याएका छन् । उनले भनेका छन्, ‘सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने क्रममा जुन आमप्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ । हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बंग्याई अदालतको अवहेलनाजस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैँमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’ वरिष्ठ अधिवक्ता डा. कुमार शर्मा आचार्य र अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपानेले अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यस्तो छ प्रधानमन्त्रीको लिखित जवाफको पूर्णपाठ

विपक्षी निवेदकले म प्रधानमन्त्रीलाई विपक्षी बनाई सम्मानित अदालतसमक्ष दिनुभएको संवत् २०७७ सालको नं. नं. MS- ००२०(०७७-AP-०३०५) को अदालतको अवहेलनाको मुद्दामा के–कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश प्राप्त भएको मितिले सात दिनभित्र आफैँ लिखित जवाफ पेस गर्नुहोला भन्ने आदेशसहितको सूचना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मिति २०७७/११/२ मा प्राप्त हुन आएकोले म्यादभित्रै देहायबमोजिम लिखित जवाफ पेस गरेको छु ।

१. सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा निवेदकबाट दायर भएको ०७७-wc.००३१ सहित १३ थान मुद्दा विचाराधीन भएको अवस्थामा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मिति २०७७/१०/ ९ मा कार्की बैंक्वेटमा अदालतमा बहस गर्ने वकिललाई बाजे तथा बहसलाई तमासाजस्ता शब्द प्रयोग गरी संविधान र कानुनविपरीत अदालत र इजलास, पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजलासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीबाट प्रयोग भएका भाषा एवं बोली–व्यवहारले अदालतको अवहेलना भएकोले कारबाही चलाई सजाय गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको निवेदन दाबी रहेछ ।

२. मेरो सम्मानित अदालतप्रति उच्च सम्मान रहेको छ । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र कानुनको शासन लोकतन्त्रका प्रमुख आधारस्तम्भ हुन् । हाम्रो संवैधानिक प्रणाली शक्ति पृथकीकरण एवं नियन्त्रण तथा सन्तुलनको सिद्धान्तमा आधारित छ । लोकतन्त्र, विधिको शासन तथा स्वतन्त्र न्यायपालिकाका लागि पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि संघर्ष गरेको मैले न्यायपालिकाको सम्मान कम हुने कार्य गरेँ भनी कल्पना गर्नुसमेत दूराग्रहपूर्ण छ । अदालतबाट भएका फैसला तथा आदेशको म तथा मैले नेतृत्व गरेको सरकारबाट सदैव सम्मान र कार्यान्वयन भइरहेको छ । सर्वोच्च अदालतले गरेका संविधान र कानुनको व्याख्या पूर्णतः पालना र कार्यान्वयन भएका छन् । सम्मानित अदालतबाट न्याय सम्पादनको क्रममा हुने कामकारबाहीमा कुनै अवरोध गरिएको छैन । कुनै फैसला वा आदेशको अवज्ञा गरिएको भन्ने दाबी निवेदकले लिन सकेको अवस्था छैन ।

३. नेपालको संविधानको धारा १६ ले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ ले स्वतन्त्रताको हक, धारा १८ ले समानताको हक तथा धारा २० ले न्यायसम्बन्धी हकको प्रत्याभूति गरेको छ उक्त हकहरूको सम्मान गर्दै प्रत्येक नागरिकले मौलिक हकको कार्यान्वयन गर्न, कानुनले प्रदान गरेको अधिकारको पालना गर्न कुनै बन्देज लगाइएको अवस्था छैन । तसर्थ संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण हुने गरी अभिव्यक्ति दिइएको भन्ने दाबी निराधार तथा असान्दर्भिक छ । सस्तो लोकप्रियताका लागि प्रधानमन्त्रीलाई प्रत्यर्थी कायम गरी मुद्दा गर्ने क्रममा जुन आमप्रचलन देखिन्छ त्यसमा भने नियन्त्रण हुन जरुरी देखिन्छ । हुँदै नभएको वा एक अर्थमा बोलेको कुरा वा शब्दलाई अर्को अर्थ लगाई, बंग्याई अदालतको अवहेलनाजस्तो व्यक्तिगत दायित्वको मुद्दा दायर गर्नु आफैँमा अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।

४. नेपालको संविधानको धारा १२८ को उपधारा (४) बमोजिम न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेमा वा आदेश वा फैसलाको अवज्ञा गरेमा मात्र सम्मानित अदालतबाट अदालतको अवहेलनामा कारबाही हुने हो । निवेदन दाबीमा मबाट न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको वा अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको भन्ने उल्लेखसम्म छैन । मैले मिति २०७७/१०/ ९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को कार्यकर्ता भेलामा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफ सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ राखेको हुँ र त्यसमा बोलिएका केही शब्द तथा वाक्य उल्लेख गरी पूरा शब्द तथा वाक्यलाई नहेरी मुद्दा चलाउन पाइन्छ कि भनी मनपरी ढंगले बीच–बीचबाट शब्द निकाली फूलबुट्टा भरी प्रस्तुत निवेदन गरेको देखिन्छ । तसर्थ निवेदन दाबी नै दूषित छ । कुनै पनि वक्ताको पूरा वक्तव्यलाई आधार बनाई त्यसको शब्द या आशयको अर्थ निकाल्नुपर्छ । आफूअनुकूल शब्द वा वाक्यको अर्थ मात्र लगाउन खोजेमा त्यसबाट वक्ताको वक्तव्यको वास्तविक आशय फेला पर्दैन । वास्तविक आशय फेला नपारी आफूखुसी अर्थ लगाई दायर निवेदन न्याय प्राप्तिको उद्देश्यका लागि नभई अन्य आशयबाट प्रेरित भएको स्पष्ट हुन्छ ।

५. न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा २ को खण्ड (क) ले अदालत भन्नाले सर्वोच्च अदालत, उच्च अदालत र जिल्ला अदालतलाई सम्झनुपर्छ भनी परिभाषा गरेको छ । कानुन व्यवसाय अर्थात् वकालत पेसा एउटा स्वतन्त्र तथा मर्यादित पेसा भएको र अदालतको कामकारबाहीमा कानुन व्यवसायीको आवश्यकता अनिवार्यजस्तै मानिन्छ । आफ्नो पेसाको मर्यादा राख्ने कार्य गर्नु स्वयं कानुन व्यवसायीको नै कर्तव्य हो । नेपालको संविधानको धारा २० को उपधारा (२) को स्पष्टीकरणमा कुनै अड्डा–अदालतमा कुनै व्यक्तिको प्रतिनिधित्व गर्न कानुनले अधिकार दिएको व्यक्ति सम्झनुपर्ने गरी कानुन व्यवसायीको परिभाषा गरिएको छ । कानुन व्यवसायीका सम्बन्धमा छुट्टै विशेष कानुन अर्थात् नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन, २०५० कार्यान्वयनमा रहेको छ । स्वतन्त्र पेसाको रूपमा रहेको कानुन व्यवसायीबाट अदालतमा हुने बहस पैरवी तथा न्याय सम्पादनमा कुनै बाधा–अवरोध मबाट कहिल्यै भएको छैन र हुने पनि छैन । निवेदकले अप्रासंगिक विषय जोडी अदालतको अवहेलना भएको भनी दायर निवेदन कानुनसम्मत छैन ।

६. म पाँच दशकदेखि विधिको शासन, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, समतामूलक समाजको पक्षमा उभिँदै चौध वर्ष जेलमा बसेको व्यक्ति हुँ । म सत्यसँग नलड्ने र शक्तिसँग नझुक्ने सिद्धान्तमा अडिग छु । पहिलो संविधानसभाको कार्यकालमा म संविधानसभाको सदस्य थिइनँ, तथापि उक्त संविधानसभामा गठित संविधान र कानुनको व्यवस्थासम्बन्धी तत्कालीन न्यायिक समितिबाट अदालत तथा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रताको हनन हुने गरी बहुमतको नाममा हुन गएको निर्णयप्रति आफ्नो तहबाट सशक्त विरोध गरी सम्मानित अदालतको स्वतन्त्रता तथा न्यायिक निष्पक्षता तथा विधिको शासन कायम राख्नुपर्छ भन्ने पक्षमा पहल गरेको थिएँ ।

म पदमा हुँदा वा नहुँदा न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र गरिमाको पक्षमा दृढताका साथ उभिइरहेको छु र रहनेछु । दोस्रो संविधानसभामा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)को तर्फबाट उक्त राजनीतिक दलको संसदीय दलको नेताको हैसियतले सम्मानित सर्वोच्च अदालत, अरू अदालत तथा न्यायिक अंगलाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष, सक्षम बनाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको संरक्षण गर्न सकिएमा मात्र हाम्रो लोकतन्त्र सफल हुने विश्वासका साथ सोका लागि महत्वपूर्ण र प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गरेको हुँ । अदालतको अवहेलना गर्ने, अवहेलनाजन्य अभिव्यक्ति दिने कुनै कार्य मबाट भएको थिएन, छैन र हुनेछैन भन्ने सम्बन्धमा सम्मानित अदालतसमक्ष स्पष्ट पार्न चाहन्छु । न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, विधिको शासनको पक्षमा दशकौँ लडी संवैधानिक विधि र कानुनी प्रक्रियाबाटै मुलुकको प्रधानमन्त्रीमा निर्वाचित भई कार्य गरिरहेको राजनीतिक व्यक्तिबाट अदालतको अवहेलना हुने कार्य भएको भनी दायर निवेदन नै अनुचित तथा पूर्वाग्रहपूर्ण छ

७. निवेदकले संविधान र कानुनविपरीत अदालत र इजलासमा पक्ष, न्यायाधीश, कानुन व्यवसायी र इजतासमा कार्यरत कानुनकर्मीलाई अपमान गरेको भनी गर्नुभएको विषयसमेत त्यसमा आधारित छैन । मैले राजनीतिक कार्यक्रममा विचार व्यक्त गर्दा सम्मानित अदालत, सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश, माननीय न्यायाधीशहरू तथा अदालतमा न्याय सम्पादनका लागि कार्यरत कर्मचारी एवं कानुन व्यवसायीप्रति कुनै लाञ्छना लगाएको छैन । मेरी सिफारिसमा सम्माननीय राष्ट्रपतिबाट मिति २०७७/९/५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन भई मिति २०७८ वैशान १७ र २७ मा आमनिर्वाचन हुने गरी मिति तोकिइसकेको अवस्थामा प्रतिनिधिसभाको विघटनविरुद्ध प्रस्तुत निवेदकसमेतका निवेदकहरूबाट सम्मानित अदालतमा रिट नं.  ०७७-wc-००३१ सहित १३ वटा निवेदन दायर भएकोमा १० वटा निवेदनमा मलाई प्रत्यर्थी कायम गरिएको अवस्था छ ।

यस सम्बन्धमा मेरा नाममा म्याद तामेल भई मैले आफूले भन्नुपर्ने व्यहोरा लिखित जवाफमा भनिसकेको छु । सम्मानित अदालतमा मैले पेस गरेको लिखित जवाफमा उल्लेख भएका विषयका सम्बन्धमा सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराउने र त्यसका पक्षमा विचार अभिव्यक्ति दिनु स्वाभाविक हो । मैले सम्मानित अदालतबाट हुने न्याय सम्पादनका कार्यलाई असर गर्ने गरी कुनै कार्य गरेको छैन । सम्मानित अदालतबाट हुने कार्यका विषयमा अन्य केही व्यक्तिहरूले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएजस्तो यो यस्तो हुनुपर्छ नभए आन्दोलन गर्छु, कसैलाई कारबाही गर्छु जस्ता दबाबमूलक र निन्दनीय शब्द प्रयोग गरेको छैन । स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वासले मलाई त्यसो गर्न दिँदैन ।

८. रिट निवेदकले हुँदै नभएको विषय र अप्रासाहिक कानुनी व्यवस्था उल्लेख गरी अदालतलाई भ्रमित गर्ने गरी रिट निवेदन पेस गरेको स्पष्ट देखिन्छ । नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐन, २०५० को दफा २२ र दफा २४ को अवस्था के–कसरी आकर्षित भयो, कहीँ–कतै उल्लेखसम्म नगरी सो कानुनको उल्लेख गरिएको छ । यस्ता तथ्यहीन र केवल चर्चामा आउने उद्देश्यले दायर गरिने निवेदनले देशको कार्यकारी प्रमुखको समय खेर जाने मात्र होइन, सम्मानित अदालतको अमूल्य समयसमेत खेर जान्छ । नागरिकका हकअधिकारसँग जोडिएका अन्य मुद्दामा खर्चिनुपर्ने सम्मानित अदालतको समय र स्रोत यस्ता मुद्दामा खर्च हुन जाँदा न्याय सम्पादनमा प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।

९. मलाई विपक्षी बनाई दायर भएका मुद्दामा लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताले मैले मुद्दा जित्छु, मैले मुद्दा जित्ने आधार यस्ता छन् भन्न नपाउने हुँदैन, यो स्वाभाविक मानिन्छ । मुद्दामा बहस गर्ने विद्वान् कानुन व्यवसायीबाट समेत सोही आत्मविश्वासका साथ बहस हुने हो, त्यसैले कुनै मुद्दाको पक्षले मुद्दाको सम्बन्धमा व्यक्त गरेको कुरालाई अदालतको अवहेलनाको विषय बनाउन मिल्दैन । मैले कुनै खास कानुन व्यवसायीको नाम लिएर न कुनै वक्तव्य दिएको छु न त कुनै कानुन व्यवसायीलाई बहस नगर्न वा न्याय सम्पादनमा अवरोध गरेको छु । मैले जहिले पनि आदरार्थी भाषाको प्रयोग गरेको छु । प्रस्तुत मुद्दाको कुनै प्रयोजन नदेखिँदा मबाट अदालतको अवहेलना भएको भन्ने दबी नै अनुचित र खारेजभागी छ ।

१०. अतः माथि उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा प्रस्तुत निवेदन खारेज गरी पाउन सम्मानित अदालतसमक्ष सादर अनुरोध गर्दछु ।

११. मुद्दाको सुनुवाइको क्रममा उपस्थित हुनुहुने सरकारी वकिल तथा अन्य कानुन व्यवसायीको बहस जिकिरसमेतलाई यस लिखित जवाफको अभिन्न अंग मानिपाऊँ ।

लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ता

केपी शर्मा ओली

प्रधानमन्त्री

इतिसंवत् २०७७ साल फागुन महिना ६ गते रोज ५ शुभम् ।